2014 से 2024 के बीच रेलवे ने 5.02 लाख पद भरे हैं, जो 2004-2014 में दी गई नौकरियों से अधिक है. इन परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी या अन्य कोई बात सामने नहीं आई है.
रेल मंत्रालय में बीते सालों में बम्पर पदों पर भर्ती हुई है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया है कि साल 2014 से लेकर 2024 तक रेलवे ने लाखों नौकरियां दी हैं. इस बीच रेलवे की तरफ से 5.02 लाख नौकरियां दी गई हैं. कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के जरिए से 1,30,581 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है.
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि 2014 से लेकर 2024 के मध्य रेलवे ने 5.02 लाख नौकरियां दी हैं. ये भर्ती 2004 से 2014 के दौरान यूपीए सरकार के कार्यकाल में दी गई 4.11 लाख नौकरियों की तुलना में ज्यादा है. रेल मंत्री ने लोकसभा में कहा कि सीबीटी का आयोजन 28 दिसंबर, 2020 से लेकर 31 जुलाई, 2021 तक 7 चरणों में 211 शहरों में 726 केंद्रों पर 1.26 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए किया गया था. उन्होंने बताया कि इसी तरह 17 अगस्त, 2022 से 11 अक्टूबर, 2022 तक केवल एक महीने से ज्यादा की अवधि में 5 चरणों के दौरान 191 शहरों में 551 केंद्रों पर 1.1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों का मूल्यांकन सीबीटी के माध्यम से किया गया.
नहीं हुआ कोई पेपर लीक
मंत्री ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की परीक्षाएं काफी तकनीकी होती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों और संसाधनों की आवश्यकता होती है और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता है. रेलवे की तरफ से इन सभी चुनौतियों को पार किया गया है. रेलवे ने सभी नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी की है. इस दौरान पेपर लीक या अन्य कोई बात सामने नहीं आई है.
भर्ती प्रबंधन में किया सुधार
रेल मंत्री ने आगे बताया कि रेल मंत्रालय ने इस साल ग्रुप ‘C’ पदों के लिए वार्षिक कैलेंडर शुरू करके भर्ती प्रबंधन में सुधार किया है. जनवरी से मार्च 2024 तक कुल 32,603 रिक्तियों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी. इनमें सहायक लोको पायलट, तकनीशियन, उप निरीक्षक और आरपीएफ में कांस्टेबल जैसे पद शामिल हैं.
कैलेंडर से क्या है फायदा
उम्मीदवारों के लिए अधिक परीक्षाएं आयोजित करने के अवसर बढ़ जाएंगे. हर साल योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा. परीक्षाओं की तारीखें पहले से तय होंगी जिससे उम्मीदवारों को तैयारी करने में आसानी होगी. भर्ती, प्रशिक्षण और नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आएगी.
